यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफ़ोर्निया (USC) ने एच-1बी वीज़ा धारक शिक्षकों और कर्मचारियों को एक यात्रा सलाह जारी की है, जिसमें उनसे ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल स्थगित करने का आग्रह किया गया है.
आंतरिक रूप से प्रसारित एक बयान में, विश्वविद्यालय ने कहा, “अत्यधिक सावधानी के तौर पर, अमेरिका में वर्तमान में एच-1बी वीज़ा धारक सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अगले दिशानिर्देश प्राप्त होने तक अंतरराष्ट्रीय यात्रा योजनाओं को स्थगित कर देना चाहिए.”
एडवाइजरी में विदेश में रह रहे एच-1बी वीज़ा धारकों से भी कहा गया है कि वे राष्ट्रपति की नई घोषणा के प्रभावी होने से पहले अमेरिका लौट आएं. बयान में आगे कहा गया है, “अगर मुमकिन संभव हो, तो एच-1बी स्थिति वाले सभी संकाय और कर्मचारी जो मौजूदा वक्त में अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें इस घोषणा के प्रभावी होने से पहले अमेरिका लौटने की पुरज़ोर सलाह दी जाती है.”
यह चेतावनी एक नए इमिग्रेशन आदेश के बाद आई है, जो सीधे तौर पर अमेरिका में एच-1बी वीज़ा पर रह रहे विदेशी पेशेवरों को प्रभावित करता है.
नई H-1B याचिकाओं के लिए $100,000 फीस
19 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक राष्ट्रपति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 21 सितंबर के बाद दायर की जाने वाली प्रत्येक नई H-1B याचिका पर $100,000 का शुल्क लगाया गया. इस नियम का मकसद “अमेरिकी नौकरियों की रक्षा” के लिए वीज़ा प्रणाली में सुधार करना और प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम के दुरुपयोग को कम करना है, जो करीब 12 महीने तक लागू रहेगा.
हालांकि, यह शुल्क मौजूदा H-1B धारकों, नवीनीकरण या संशोधनों पर लागू नहीं होता है. इस नीति ने नियोक्ताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को नियुक्त करने वाले विश्वविद्यालयों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है. शुरुआत में, कई टेक कंपनियों ने ऑपरेशन में व्यवधान को लेकर चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि यह फीस चल रही परियोजनाओं और कर्मचारियों की संख्या पर असर डालेगी.
हालांकि, बाद में ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त लागत केवल नए आवेदनों पर ही लागू होगी.
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व्हाइट हाउस का कहना है कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि एच-1बी प्रोग्राम उच्च कुशल श्रमिकों को फायदा दे और कंपनियों को अमेरिकी नागरिकों की बजाय सस्ते विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने से हतोत्साहित करे.
दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को औपचारिक रूप से चेतावनी देने वाले पहले संस्थानों में से एक बन गया है. नियम में यह बदलाव होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा एच-1बी वीज़ा वितरण में संशोधन की योजना के साथ आया है. अगर आवेदन 85,000 की वार्षिक सीमा को पार कर जाते हैं, तो उच्च वेतन या उन्नत पदों की पेशकश करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रशासन का कहना है कि यह कदम कुशल श्रमिकों के लिए उचित वेतन को बढ़ावा देता है.
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