ट्रेन टिकट बुकिंग से पेंशन तक 1 अक्टूबर से कई बदलाव हो रहा है, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का भी नियम शामिल है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम में कई अहम बदलाव करने जा रहा है.
एनपीएस के नए नियम के तहत अब नॉन-गर्वनमेंट एम्प्लाई 100 फीसदी तक इक्विटी में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं. यह बदलाव निवेशकों को ज्यादा रिटर्न देने की मकसद से किया गया है, लेकिन ये निवेशकों के रिस्क पर होगा, क्योंकि इसमें शेयर बाजार का जोखिम शामिल है. इसके साथ ही एक और बदलाव नया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) पेश किया जाएगा, जिसके तहत निवेशक एक ही PRAN नंबर पर अलग-अलग स्कीम को मैनेज कर सकेंगे.
एग्जिट और विड्रॉल नियम भी बदलेंगे
अबतक निवेशक एकबार जब निवेश कर देते थे तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद ही एग्जिट होने का ऑप्शन रहता था, लेकिन अब 15 सला बाद भी इससे एग्जिट होने का विकल्प मिल सकता है. इसके अलावा, पढ़ाई, मेडिकल खर्च या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए पीएफ की तरह इसमें भी आंशिक विड्रॉल का प्रॉसेस आसान किया जाएगा. इससे निवेशकों को एक लचीलापन फ्रेमवर्क मिलेगा.
नहीं बदलेगा ये नियम
विड्रॉल को लेकर टैक्स के नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा. 80 फीसदी एकमुश्त निकासी में से 60 फीसदी पर टैक्स छूट मिलेगी, जबकि बाकी 20 फीसदी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा. बीते साल सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की थी, जो सिर्फ सेंट्रल कर्मचारियों के लिए थी. हालांकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा और अब उन्हें नेंशनल पेंशन सिस्टम में वापस आने का विकल्प दिया गया है.
निवेशको के लिए क्या फायदा
100 फीसदी अमाउंट एनपीएस में निवेश का मौका देने से ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होगी, जो उनके वेल्थ को तेजी से बढ़ाने में मददगार हो सकता है. साथ ही इक्विटी निवेश का मौका और आसान विड्रॉल नियम, एनपीएस को निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाएगा. इससे निवेशकों को फंड निकालने और इमरजेंसी में अपने पैसे की पूर्ति में भी सहायता होगी.
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