बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को दीपावली और छठ के मौके पर विशेष तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर 55% से 58% करने का ऐतिहासिक फैसला किया है.
यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू की गई है और इसे विधानसभा चुनाव से पहले अमल में लाया गया है. नए निर्णय के अनुसार राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को 58% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में राहत आएगी.
दरअसल, राज्य कैबिनेट ने कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाई, जिनमें अधिकांश राशि राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई. नई नियुक्तियों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया. सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ में स्नातक (कला, विज्ञान और वाणिज्य) उत्तीर्ण लाभार्थियों को भी शामिल किया गया और योजना में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मानदेय में 10% प्रोत्साहन राशि वृद्धि का भी फैसला लिया गया. इसके अलावा, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन और वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद का सृजन किया गया.
विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन विभाग के मदों में खर्च राशि की स्वीकृति दी गई. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में राज्य स्कीम से Control Command Centre के निर्माण पर ₹9.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली.
इसके अलावा, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के वार्षिक मानदेय, बीएलओ किट और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के संभावित अतिरिक्त व्यय के लिए कुल ₹122 करोड़ का प्रबंध वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से किया जाएगा.
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