अशोक चौधरी तो टिक ही नहीं पाए. प्रशांत किशोर के पहले ही हमले में सरेंडर कर दिए. दो-दो नोटिस भेजने के बाद, अचानक कदम पीछे खींच लिए. ये तो कोई बात नहीं हुई. चुनाव है तो क्या हुआ, थोड़ा और लड़ते. कोर्ट का फैसला भी इतना जल्दी तो आने वाला था नहीं, चुनाव होने तक बड़े आराम से लड़ सकते थे.
बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया था. और, जब नोटिस मिला तो और बड़े भ्रष्टाचार के मामले पर्दाफाश करने का दावा किया था. प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को अपना नोटिस वापस लेने की धमकी दी थी, वरना अंजाम भुगतने जैसा संकेत दिया था.
प्रशांत किशोर को तो जैसे अशोक चौधरी ने वॉक-ओवर ही दे दिया है. प्रशांत किशोर को तो और मौका मिल गया. पहले तो लग रहा था भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद प्रशांत किशोर के सामने भी अरविंद केजरीवाल जैसी ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी. अरविंद केजरीवाल को तो उन सभी नेताओं और लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे.
शुरू में तो लगा था अशोक चौधरी भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तो वो सीधे यू-टर्न ले चुके हैं. कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई के बजाए अब वो जनता की अदालत का रुख करेंगे – अब सोशल मीडिया पर लोग अशोक चौधरी से पूछ रहे हैं, लेकिन आप चुनाव तो लड़ते ही नहीं हैं.
ये मैदान छोड़कर भागना नहीं तो क्या है
पहले प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर बेटी के लिए लोकसभा का टिकट खरीदने का आरोप लगाया था. अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी – रामविलास की सांसद हैं. प्रेस कांफ्रेंस में जब उनके आरोपों के लपेटे में आने चिराग पासवान के आने की बात हुई, तो प्रशांत किशोर ने अलग दलील पेश कर दी. समझाने लगे, चिराग पासवान तक ये बात पहुंची हो ये जरूरी तो नहीं. ऐसा काम करने वाला कोई बिचौलिया भी तो हो सकता है.
टिकट खरीदने के आरोप पर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा था. जब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर दो साल में भ्रष्टाचार के जरिए 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया, तो उनका कहना था कि प्रशांत किशोर नोटिस पाकर बौखला गए हैं, इसलिए नये आरोप लगा रहे हैं.
अशोक चौधरी ने पहले प्रशांत किशोर को आरोप लगाने और मीडिया के माध्यम से बहस करने के बजाय, दोनों पक्षों को अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर बहस करने की सलाह दी थी. लेकिन, ये तो अचानक यू-टर्न लेने जैसा है.
अशोक चौधरी ने सोशल साइट X पर शायराना बयान जारी किया है, ‘हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़ कर छल से? जन सुराज पार्टी के द्वारा मेरी छवि को जनता के बीच धूमिल करने का झूठा और अनर्गल प्रयास किया जा रहा है. अब जबकि चुनाव सामने है, इस लड़ाई को न्यायालय से बेहतर जनता की अदालत में लड़ा जाए… Let the people decide who is right. भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का.’
जेडीयू नेता की पोस्ट पर रिएक्शन में लोग कहने लगे हैं कि जो चुनाव ही नहीं लड़ता वो जनता की अदालत में क्या जाएगा. एक यूजर ने लिखा है, साहब, आप तो एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं… आप जनता की अदालत में जाते कहां हैं… हिम्मत है तो विधानसभा का चुनाव लड़िए. ऐसी ही बातें बड़ी संख्या में और भी लोग कर रहे हैं.
अशोक चौधरी बरबीघा से दो बार विधायक रह चुके हैं. लेकिन, 2014 के बाद से वो विधान परिषद सदस्य ही बनते आए हैं. अब भी वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट साथी हैं.
प्रशांत किशोर ने ऐसे अशोक चौधरी को धमकाया था
अपनी पिछली प्रेस कांफ्रेंस में प्रशांत किशोर ज्यादा हमलावर तो सम्राट चौधरी के खिलाफ ही दिखे थे, लेकिन निशाने पर अशोक चौधरी भी बने रहे. बल्कि, पहले के मुकाबले गुस्सा भी ज्यादा था – और, नोटिस वापस लेने की सलाह देते हुए ठीक से धमकाया भी था.
अशोक चौधरी की तरफ से भेजे गए लीगल नोटिस को लेकर प्रशांत किशोर का कहना था कि वो नोटिस वापस न लेना उनको महंगा पड़ सकता है. प्रशांत किशोर ने कहा था, अगर सात दिन में मानहानि का नोटिस वापस नहीं लिया गया तो 500 करोड़ की और संपत्ति का ब्योरा पेश करेंगे – और पांचवे दिन ही अशोक चौधरी ने हथियार डाल दिए.
प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप भी लगाया था कि अशोक चौधरी हर टेंडर में 5 फीसदी का कमीशन भी लेते हैं, और सवाल उठाया कि अशोक चौधरी ने 200 से 500 करोड़ रुपये तक की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली है?
ये ठीक है कि अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी लड़ाई न लड़कर जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है, लेकिन जन सुराज नेता को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है. मान कर चलना चाहिए कि अशोक चौधरी वादे के मुताबिक 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे – लेकिन क्या प्रशांत किशोर अब अशोक चौधरी के 500 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार को सामने नहीं लाएंगे?
अब तो प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. अशोक चौधरी ने भले ही कानूनी लड़ाई नहीं लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन प्रशांत किशोर आगे बढ़कर उनके खिलाफ 500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला लोगों को बताना चाहिए – अगर प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया तो सबको यही लगेगा कि वो बस ब्लैकमेल कर रहे थे.
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