उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में सख्त निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों से पहले सभी सड़कें पूरी तरह दुरुस्त हो जाएं. उन्होंने कहा कि चाहे हाईवे हों, एक्सप्रेसवे, ग्रामीण सड़कें हों या नगरीय क्षेत्र की सड़कें, जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य समय पर और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाएं, अन्यथा महापौरों के अधिकारों पर पुनर्विचार किया जाएगा.
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य की कुल 6,78,301 सड़कों (4,32,989 किमी) में से 44,196 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य है. अब तक इस दिशा में 21.67% प्रगति दर्ज की गई है. लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़कों की मरम्मत में 84.82% प्रगति हासिल की है, जबकि अन्य विभागों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मरम्मत में तेजी लाने और कमजोर प्रगति वाले विभागों से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा जताई.
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114 सड़कों की होगी तत्काल मरम्मत
त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 649 मार्गों को संतोषजनक पाया गया, लेकिन 114 मार्ग असंतोषजनक स्थिति में हैं. मुख्यमंत्री ने इन मार्गों को तत्काल ठीक करने और सुचारु यातायात सुनिश्चित करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सड़कों की स्थिति प्रदेश की छवि से जुड़ी है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
2750 किमी रोड का होगा रेस्टोरेशन
रेस्टोरेशन और विशेष मरम्मत के तहत 2,750 किमी सड़कें चिन्हित की गई हैं. ग्रामीण विकास विभाग ने 62.99%, नगर विकास विभाग ने 35.50%, और अवसंरचना व औद्योगिक विकास विभाग ने 48.77% प्रगति दर्ज की है. मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को 30 सितंबर तक सर्वे पूरा कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. नगर विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नगर निगमों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों के लिए धनराशि का सही और समयबद्ध उपयोग हो. कार्य आवंटन में पारदर्शिता बरती जाए और अनावश्यक विलंब न हो. उन्होंने ईईएसएल के बकाए का तत्काल भुगतान करने के भी निर्देश दिए.
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नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में अधिकांश राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पूर्व-पश्चिम दिशा में हैं. अब नेपाल सीमा से प्रदेश के दक्षिणी छोर तक के जिलों को जोड़ने वाला एक मजबूत कॉरिडोर बनाया जाए. इसके लिए एनएचएआई के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और शेष मार्गों का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण राज्य स्तर पर किया जाए. जहां जरूरी हो, ग्रीनफील्ड रोड परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएं. इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री योगी ने जोर दिया कि गड्ढामुक्त सड़कें जनता की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा है. सभी विभाग पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता को प्राथमिकता दें. उन्होंने दैनिक प्रगति की निगरानी और शासन को नियमित रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल त्योहारों के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर राज्य की प्रगति में भी योगदान देगा.
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