नेपाल में Gen Z आंदोलन की वजह से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है और इस विरोध के माहौल में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार प्रमुख बनाया जा रहा है. केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद आंदोलनकारी चाहते थे कि कोई ऐसा नेता नेतृत्व कर जो निष्पक्ष हो और साफ छवि वाला हो.
लगभग सभी राजनीतिक दल, सेना, आंदोलनकारी गुटों और राष्ट्रपति के सहमति के बाद सुशीला कार्की का नाम फ़ाइनल हुआ है. संसद को भंग कर दिया गया है.
सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनकी पहचान भ्रष्टाचार विरोधी रुख और वंचितों के लिए अलग सोच रखने वाले न्यायाधीश के रूप में है.
सुशीला के शपथग्रहण के बाद कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज की जाएंगी.
नेपाल की अंतरिम सरकार के शपथग्रहण समारोह से जुड़ी ताज़ा और सबसे तेज़ खबरों के लिए Aajtak.in से जुड़े रहें.
