उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शनिवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की. सिविल लाइन चौकी से लेकर पुलिस लाइन तक सड़क किनारे बनी दुकानों और गुमटियों पर बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान कई दुकानें जमींदोज हो गईं. प्रशासन का कहना है कि इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक माह पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने पालन नहीं किया. इसके बाद यह कार्रवाई की गई.
कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा. कई लोग जो चाय, फोटोकॉपी, कंप्यूटर सर्विस या ढाबा चलाकर परिवार पालते थे, अब बेरोजगार हो गए हैं. उनका कहना है कि हम गरीब हैं, हमसे रोजी छीन ली गई. सरकारी दफ्तर हमारी गुमटी से आगे बने हैं, उन्हें क्यों नहीं गिराया गया? कुछ पीड़ितों ने रोते हुए कहा कि अब उन्हें रिक्शा चलाकर पेट पालना पड़ेगा.
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दरअसल, यह क्षेत्र महाराणा प्रताप सिविल लाइन से पुलिस लाइन तक का हिस्सा है, जहां दो दशक से अधिक समय से छोटे दुकानदार अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. इस कार्रवाई ने एक ओर जहां शहर के विकास कार्य को गति दी है, वहीं दूसरी ओर गरीब तबके के रोजगार पर ताला लगा दिया है, जिससे इलाके में असंतोष का माहौल है.
नगरपालिका के ईओ श्रीचंद चौधरी ने बताया कि जिस इलाके में कार्रवाई की गई है, वह शहर का पॉश और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यहां कई अधिकारियों के दफ्तर भी स्थित हैं. सड़कों के किनारे गुमटी लगाकर लोग दुकानें चला रहे थे. अब इस क्षेत्र को नए मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है, इसलिए इन गुमटियों को हटाया गया है. उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों को हटाया गया है, उन्हें जल्द ही वेंडिंग जोन में दोबारा स्थान दिया जाएगा. आज इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है.
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