वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को Non-Productivity Linked Bonus देने की मंजूरी दी है. यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसका लाभ ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारी, सुरक्षा बल कर्मियों और यूनियन टेरिटरी के कर्मचारियों को दिया जाएगा.
त्योहारों के सीजन में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारियों के लिए पहले बोनस का ऐलान किया, फिर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया. दशहरा-दिवाली से पहले यह गिफ्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया गया है. आइए जानते हैं कर्मचारियों को कितना लाभ होगा…
केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस
मोदी सरकार ने नॉन-प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि केंद्रीय सरकार के ग्रुप C और ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन के सैलेरी के बराबर ‘अस्थाई बोनस’ मिलेगा. इस राशि को 6,908 रुपये फिक्स किया गया है.
किसे मिलेगा ये बोनस
यह बोनस का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 तक सर्विस में रहे और लगातार 6 महीने तक काम किया. लेकिन अगर आपने पूरे साल काम नहीं किया है, तब यह बोनस आपने कितने साल तक काम किया है, उस हिसाब से दिया जाएगा. वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित Non-Productivity Linked Bonus न सिर्फ आर्थिक राहत है, बल्कि यह कर्मचारियों के समर्पण और मेहनत की सराहना भी है.
आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री कर्मचारी भी इस बोनस के लिए योग्य होंगे. यह उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो केंद्रीय सरकार के तहत सैलरी पाते हैं और अन्य किसी बोनस या एक्स-ग्रेशिया प्राप्त नहीं करते हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारी भी शामिल हैं. Ad-hoc के कर्मचारी भी इसके योग्य है बस शर्त यह है कि उन्होंने कोई लंबी छुट्टी ना ली हो, पिछले तीन सालों में कुछ दिनों तक काम करने के अनुभव वाले मजदूर भी बोनस के लिए पात्र होंगे और इन कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि 1,184 रुपये तय की गई है.
जाने कैसे जुड़ता है बोनस
आपके बोनस की गिनती अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये के आधार पर की जाएगी. 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये मतलब आपके खाते में 6,908 रुपये बोनस आएगा.
डीए का भी तोहफा
कैबिनेट ने दशहरा-दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. 7th Pay Commission के तहत डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा. अक्टूबर की सैलरी के साथ बकाया डीए का भी भुगतान किया जाएगा. इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 58 फीसदी हो चुका है.
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