नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है. जेन-जी (Gen Z) युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने केपी शर्मा ओली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है. अब आंदोलनकारी युवाओं की मांग है कि एक गैर-राजनीतिक नेतृत्व के तहत नई सरकार का गठन किया जाए.
हालांकि संविधान के मुताबिक वर्तमान संसद रहते हुए किसी गैर-सांसद को प्रधानमंत्री बनाना संभव नहीं है. इसी कारण प्रदर्शनकारी संसद भंग करने की मांग पर अड़े हैं.
सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल प्रदर्शनकारियों की मांग पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि संविधान उन्हें सीधे संसद भंग करने का अधिकार नहीं देता है.
आर्मी हेडक्वार्टर में लंबी बैठक, नामों पर मतभेद
बुधवार को काठमांडू स्थित आर्मी हेडक्वार्टर में करीब 9 घंटे तक अहम बैठक चली जिसमें नई सरकार को लेकर सहमति नहीं बन सकी. हामी नेपाली एनजीओ की ओर से पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया.
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काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह (बालेन) ने भी कार्की का समर्थन किया, लेकिन शर्त रखी कि पहले संसद भंग हो, तभी अंतरिम सरकार बने. हालांकि अन्य जेन-ज़ी समूहों ने सुशीला कार्की के नाम का विरोध किया. नेपाली सेना ने सभी जेन-ज़ी समूहों से आज वार्ता में शामिल होने की अपील की है.
मौजूदा हालात में दो विकल्प ही मौजूद
संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा हालात में राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं. जिसमें पहला ये है कि संसद में मौजूद किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, जिसे आंदोलनकारी स्वीकार करें. इसके बाद कैबिनेट की सिफारिश पर संसद भंग कर चुनाव कराया जा सकता है.
दूसरा रास्ता है कि राष्ट्रपति आंदोलनकारियों द्वारा प्रस्तावित सर्वसम्मत उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त करें. हालांकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन जन आंदोलनों के बाद कई बार स्थापित संवैधानिक परंपराओं से इतर भी फैसले लिए गए हैं.
विशेषज्ञों की राय और सुरक्षा हालात
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि देश राजनीतिक और संवैधानिक शून्य की स्थिति में है. “आंदोलनकारियों के एक साझा उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही एकमात्र विकल्प बचा है,” उन्होंने कहा.
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इस बीच नेपाल आर्मी ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की अगुवाई भी कर रही है. पूर्व मेजर जनरल बिनोज बस्न्यात ने कहा कि “नेपाल आर्मी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है. संभवतः गुरुवार शाम तक अंतरिम सरकार बन जाएगी.”
20 युवाओं की मौत और जांच की मांग
सोमवार को हुई पुलिस कार्रवाई में कम से कम 20 जेन-ज़ी युवाओं की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं. विशेषज्ञों ने मांग की है कि मौत की घटनाओं की जांच के लिए स्वतंत्र पैनल गठित किया जाए और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए.
25 से अधिक जेलों से 15 हज़ार कैदी फरार
राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नेपाल ने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी जेलब्रेक घटनाओं में से एक देखी. मंगलवार और बुधवार को देशभर की 25 से ज्यादा जेलों से करीब 15,000 कैदी फरार हो गए. प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों पर हमला कर प्रशासनिक भवनों में आग लगा दी और गेट तोड़कर कैदियों को छुड़ा लिया.
सबसे भीषण घटना बांके के किशोर सुधार गृह में हुई, जहां उपद्रव के दौरान पुलिस की गोलीबारी में पांच कैदियों की मौत हो गई. यहां 228 किशोर बंद थे, जिनमें से 122 भाग निकले. काठमांडू घाटी की दो बड़ी जेलों में भी सामूहिक भागने की घटनाएं हुईं. वहीं सुनधारा की सेंट्रल जेल से करीब 3,300 कैदी भाग चुके है जबकि ललितपुर की नक्खु जेल से लगभग 1,400 कैदी फरार हुए हैं. दिल्लीबाजार जेल में कैदियों ने आगजनी कर भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया.
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रवि लामिछाने का पोस्ट
वहीं जेल से बाहर आए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि उन्हें नई सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हालात सामान्य होने पर दोबारा जेल जाने की पेशकश की है. पेज फेसबुक पर वीडियो संदेश जारी कर खुद के जेल से बाहर आने पर सफाई दी और कहा कि कहा मुझे जेल प्रशासन ने बाहर जाने को कहा है.
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