नेपाल इस समय भीषण अशांति के दौर से गुजर रहा है. पूरा देश धुंआ-धुंआ हो गया है. सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर चुना गया है. वह देश की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें सरकार में बैठे हुक्मरानों ने ही महाभियोग के जरिए हटाया था लेकिन अब वही कार्की सियासत में एंट्री करने जा रही हैं.
हामी नेपाली NGO की तरफ से सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी समर्थन किया. चीफ जस्टिस कार्की के खिलाफ 2017 में संसद में महाभियोग लाया गया था. उन पर सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कार्की को निलंबित कर दिया गया.
लेकिन कार्की ने हार नहीं मानी. उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने उनकी रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को वापस ले लिया गया. इस घटनाक्रम के आठ साल बाद अब पासा पलट गया है. एक वक्त में जब उन्हें सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगाकर हटाया गया था. अब वहीं कार्की सरकार की कमान अपने हाथ में लेने जा रही हैं.
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