केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है. जी हां, महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी (3% DA Hike) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसके मुताबिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है. अगर डीए बढ़ता है, तो ये 1 जुलाई से प्रभावी होगा और कर्मचारियों की दिवाली और रोशन हो जाएगी, क्योंकि उनकी सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा.
कर्मचारियों को मिलेगा 2025 का दूसरा डीए हाइक!
देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और केंद्र सरकार ने GST रिफॉर्म्स लागू करके देशवासियों को बड़ी राहत दी है. वहीं अब दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किए जाने के संकेत मिले हैं. बता दें सरकार की ओर से साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है और इस साल के लिए दूसरे डीए हाइक पर आज केंद्रीय कैबिनेट में मुहर लग सकती है. इससे पहले हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इसे पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया था.
58% हो सकता है महंगाई भत्ता
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल का पहला डीए हाइक 2% का दिया था, जो जनवरी से लागू है. इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था. वहीं अब इसमें 3% के इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है और अगर सरकार उम्मीद के मुताबिक, फैसला लेती है, तो फिर ये 58% हो जाएगा. केंद्र सरकार के ऐसे फैसले से करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा. 3 महीने के एरियर के साथ उनके हाथ में बंपर सैलरी आएगी.
₹18000 बेसिक सैलरी में इतना इजाफा
अब बात करें, सैलरी में इजाफे के कैलकुलेशन की, तो एंट्री लेवल कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये को लेकर कैलकुलेट करते हैं. अब तक मिल रहे 55 फीसदी के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 9,900 रुपये बनता है, लेकिन 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 58 फीसदी से हिसाब से गणना करें, तो DA 540 रुपये प्रति महीने बढ़कर 10,440 रुपये हो जाएगा.
इंफ्रा से MSP तक पर बड़े ऐलान संभव
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकतै हैं. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, तो दूसरी ओर रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी भी संभव है.
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट से दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए अगले छह साल के लिए 11000 करोड़ रुपये की स्कीम को हरी झंडी दिखाई जा सकती है. वहीं कैबिनेट से असम में चार लेन की राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है, जिसमें 7000 करोड़ रुपये की लागत का 35 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड हाईवे भी शामिल है.
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